रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रवाशांना सध्या झटपट उपलब्ध होणाऱ्या सेवा, वाहतूक कोंडी, चालकांचे विभागलेले उत्पन्न, नुसताच परवाना घेऊन ठेवणे इत्यादींमुळे रिक्षा परवानावाटपावर परिवहन विभागाने मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने अहवालही सादर केला असून यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली.पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात परवानावाटप होणार नाही, असे प्रस्तावात नमूद आहे.
मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी, ठाणे, पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील रिक्षांच्या संख्येवर मर्यादा आणावी असे आदेश केंद्र सरकारने नोव्हेंबर १९९७ मध्ये दिले होते. त्यानुसार ठरावीक मर्यादेबाहेर परवाने जारी होणार नाहीत, अशी तजवीज राज्य शासनाने केली होती. त्यामुळे परवानावाटपच बंद झाल्याने रिक्षांबरोबरच टॅक्सींची संख्याही मर्यादित राहिली होती. परंतु वाढत जाणारी प्रवासीसंख्या, या सेवा वेळेत न मिळणे आणि प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता २०१७ मध्ये रिक्षा परवान्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर मागेल त्याला परवाना मिळू लागला. त्यामुळे रिक्षांच्या संख्येत भरमसाट वाढ झाल्याचा दावा रिक्षा सघटनांनी केला आहे.
रिक्षांची संख्या वाढल्याने चालकांचे उत्पन्न विभागले गेले आणि अनेकांना उत्पन्नही मिळू लागले. मात्र वाढलेल्या संख्येमुळे त्याच्या परवानावाटपावर पुन्हा एकदा मर्यादा आणावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनांनी परिवहन विभागाकडे केली होती. या मागणीनंतर परिवहन विभागाने परवानावाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला आणि एक समिती स्थापन केली. या समितीने अहवाल तयार करून तो परिवहन विभागाला सादर केला. यासंदर्भात परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले, ‘‘रिक्षा परवाने खुले झाल्यावर रिक्षांची संख्या वाढली. त्यावर नियंत्रण आणण्याची रिक्षा संघटनांची मागणी आहे. त्यामुळे परवानावाटपावर मर्यादा आणण्याचा विचार आहे. समितीचा अहवालही सादर झाला असून त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’’
No comments:
Post a Comment