मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण मिळायला अडचण येणार नाही. ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी मध्यप्रदेश धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याची माहिती आज मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठाकरे सरकारची पुढची रणनिती कशी असणार आहे यासंदर्भात भुजबळांनी भाष्य केलंय.
“निवडणूक आयोग आपलं काम करत असल्याची कल्पना आहे.अजून निवडणूक आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया असून हा पावसाचा हंगाम आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार आहे अशी विनंती केली आहे. दुसरीकडे बांठिया आयोगही अतिशय चांगलं काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डेटा गावागावातून गोळा करत आहे. मध्य प्रदेशने जे गोळा केले तसेच त्यांनी करावं आणि अधिक चांगलं करता येईल ते करावं. पंधरा – वीस दिवसात आयोगाचं काम संपावं अशी अपेक्षा आहे. ते काम संपल्यावर आपल्यालासुध्दा सुप्रीम कोर्टाकडे आमचं आरक्षण मध्य प्रदेशचा जसा रिपोर्ट आला त्याचधर्तीवर आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी त्याच धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती करणार आहोत. त्यामुळे त्याच धर्तीवर परवानगी मिळायला अडचण येणार नाही,” असं भुजबळ म्हणाले. आज जनता दरबार उपक्रमास भुजबळ उपस्थित राहिले असता माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तरे देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
No comments:
Post a Comment