भारत:
भारतात बंदुकीसारखे अग्निशस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळण्यासाठी व्यक्तीच्या वयाची २१ वर्षे पूर्ण असावी लागतात. संबंधित व्यक्ती असंतुलित मनोवस्थेची किंवा सार्वजनिक शांतता-सुरक्षिततेला धोका न पोहोचवणारी असावी लागते. तसेच अग्निशस्त्र बाळगण्यासाठी केलेल्या अर्जापूर्वी पाच वर्षे संबंधित व्यक्तीस हिंसा अथवा अनैतिक कृत्यांच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेली असता कामा नये. संबंधित व्यक्तीचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर गृह मंत्रालय त्या अर्जदाराच्या निवासाजवळील पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याला अर्जदाराविषयी ठराविक मुदतीत तपशीलवार माहितीचा अहवाल देण्यास सांगते. २०१९ मध्ये शस्त्रास्त्र कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार एक व्यक्ती तीनऐवजी आता दोनच अग्निशस्त्रे बाळगू शकते. मात्र, परवान्याची वैधता तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
ब्रिटन:
ब्रिटनमध्ये बंदूक परवान्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. परवान्यासाठी अर्ज परवानगीसाठी पोलिसांकडून ३५ प्राथमिक वैधानिक तरतुदींची पूर्तता केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते. संबंधित व्यक्ती अग्निशस्त्र योग्य कारणासाठी मागत आहे व त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याबाबत पोलिसांची सहमती अनिवार्य आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या निरोगी, तसेच व्यसनाधीन आणि कुठलाही मेंदुविकार नसल्याचा अहवाल देणे अत्यावश्यक असते. गुन्हेगारीचा इतिहास असलेले वा समाधानकारक वैद्यकीय अहवाल न देऊ शकणाऱ्या १८ वर्षांखालील अर्जदारांना परवाना नाकारला जातो. अग्निशस्त्र-दारूगोळा परवान्याविना खरेदी करणे, बाळगणे किंवा त्यावर प्रक्रिया केल्यास पाच वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे. शस्त्रास्त्रांत अवैध बदल केल्यास सात वर्षांच्या कैदेची तरतूद आहे. परवानाधारींनीही आपले अग्निशस्त्र सार्वजनिक ठिकाणी घेऊन फिरणे, एखाद्याच्या खासगी मालमत्तेत घुसखोरी करणे, नशेत असताना हे शस्त्र बाळगणेही दखलपात्र गुन्हा आहे. ब्रिटनमध्ये मार्च २०२० अखेरपर्यंत अग्निशस्त्रांनी ३० हत्या झाल्या. या काळातील एकूण हत्यांपैकी हे प्रमाण चार टक्के होते.
कॅनडा:
कॅनडात नुकतीच अग्निशस्त्र कायद्यात दुरुस्ती झाली आहे. अग्निशस्त्र परवाना मागणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासणी, अद्ययावत नोंदणी ठेवणे, अग्निशस्त्राचे वर्गीकरण आणि त्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. १९७८ पूर्वी नोंदणी केलेल्या स्वयंचलित अग्निशस्त्राचा अपवाद वगळता संपूर्ण स्वयंचलित शस्त्र कॅनडात अवैध आहे. नव्या कायदा दुरुस्तीमुळे अग्निशस्त्र वापरण्यास परवानगी देताना त्याचे तांत्रिक प्रकार कोणते याबाबत तंत्रज्ञांवर जबाबदारी ढकलण्याची पळवाट सरकारला शोधता येणार नाही. बंदुकीच्या परवान्यासाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य आहे. तसेच परवाना अर्जदाराने कॅनडाचा अग्निशस्त्र सुरक्षा प्रशिक्षण पूर्ण करणेही आवश्यक आहे. हा परवाना पाच वर्षांसाठी दिला जातो. मुदत संपल्यावर वाढवून घेता येते. मात्र, अर्जदाराचा कोणत्याही गुन्ह्याचा इतिहास, कोणताही मानसिक विकार नसावा. तसेच पूर्वी अर्ज प्रक्रियेतून प्रतिबंधित केलेले नसावे. कॅनडात २०२० मध्ये झालेल्या एकूण ह्त्यांच्या घटनांपैकी ३९ टक्के हत्या अग्निशस्त्रांनी झाल्या होत्या.
ऑस्ट्रेलिया:
ऑस्ट्रेलियात अर्ध स्वयंचलित मोठी अग्निशस्त्रे, ‘पंप अॅक्शन शॉटगन’वर प्रतिबंध आहेत. फक्त लष्कर, पोलीस अथवा या शस्त्रांच्या अधिकृत संग्राहकांना ही शस्त्रे बाळगण्याची मुभा आहे. ऑलिम्पिक किंवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील मान्यताप्राप्त प्रकारांत फक्त ‘हँडगन’ वापरण्याची मुभा आहे. मोठ्या अग्निशस्त्रांना सर्व स्पर्धांत्मक प्रकारांत कायद्याने बंदी आहे. अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेस २८ दिवस लागतात. अर्जदाराची विविध प्रकारे तपासणी केली जाते. अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण लागते. हिंसाचार, कौटुंबिक हिंसाचार किंवा त्याच्यावर गेल्या पाच वर्षांत अन्य कुठलेही प्रतिबंधित आदेश नसावे लागतात. चारित्र्य चांगले असावे लागते. तो शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्तच हवा. प्रथम अर्ज करणाऱ्यांना अधिमान्यता असलेले प्रशिक्षण घ्यावे लागते. पाच वर्षांसाठी परवाना दिला जातो. या काळात परवानाधारकाने अग्निशस्त्र लाकडी किंवा पोलादी कुलुपबंद पेटीत ठेवणे अनिवार्य आहे. सहज तुटणार नाही अशी या पेटीची भक्कम जाडी असावी. अधिकाऱ्यांनी यासंबंधीची नियमित तपासणी व छाननी अहवाल देणे बंधनकारक आहे. २०२० मध्ये ऑस्ट्रेलियात २३२ हत्यांपैकी ११६ हत्या चाकू-सुरीशिवाय अन्य शस्त्रांनी झाल्या.
न्यूझीलंड:
न्यूझीलंडमध्ये ख्राईस्टचर्चमध्ये दोन मशिदींत बेछुट गोळीबाराने झालेल्या हत्याकांडानंतर २०१९ मध्ये बंदुकविषयक कायद्यात मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या. अग्निशस्त्र खरेदी-विक्रीचे नियम नव्या कायद्यानुसार कडक केले आहेत. अग्निशस्त्र-दारूगोळ्यांचा साठा, वाहतुकीचे नियमपालन अनिवार्य आहे. विक्रेत्यांना आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचा परवाना क्रमांक इतर तपशील देणे बंधनकारक आहे. या कर्मचाऱ्यांनीही विक्रीसाठी आलेल्या शस्त्रांच्या तपशीलवार माहितीची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आठवडाभराच्या नोटिशीनंतर या विक्रेत्यांना सर्व शस्त्रांची तपासणीची मुभा सरकारी यंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. ओळख स्पष्ट करणारे क्रमांक सर्व शस्त्रास्त्रांवर असणे विक्रेत्यांना अनिवार्य आहे. १६ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती परवान्यासाठी अर्ज करू शकते. अर्जदाराने त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण व परीक्षा उत्तीर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. शारीरिक-मानसिक निरोगीपणाच्या खात्रीसाठी अर्जदाराने त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींचा संपर्क उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अर्जजदाराने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या परदेशवारीत तिथे १४ दिवसांपेक्षा जास्त मुक्काम केला असेल, अशा प्रत्येक देशातील प्रवासाचा तपशील देणे नव्या कायद्यानुसार न्यूझीलंडमध्ये बंधनकारक आहे. दहा वर्षांत विविध देशांत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वास्तव्य असल्यास अर्जदाराचा त्या प्रत्येक देशांतील गुन्हेगारीचा इतिहासही तपासणे बंधनकारक आहेे.
जपान:
जपानमध्ये बंदूक बाळगण्याची परवानगी मिळणे खूप कठीण आहे. अर्जदाराला त्यासाठी खूप कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. संबंधित अधिकाऱ्यांना अग्निशस्त्राच्या गरजेविषयी पटवून द्यावे लागते. महिनाभर प्रशिक्षण घेऊन तसे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. वैद्यकीय व गुन्हेगारी इतिहासाची तपासणी व छाननीनंतर पात्रता सिद्ध करण्यासाठी एक परीक्षाही द्यावी लागते. शस्त्र घेताना ग्राहकाला त्यासह त्या शस्त्रप्रकाराची माहिती देणारे प्रमाणपत्रही विक्रेत्याकडून घ्यावे लागते. परवाना इच्छुक किमान १८ वर्षांचा असावा लागतो. शारीरिक-मानसिक तंदुरुस्ती सिद्ध करणे, व्यसनाधीन नसणे, कायमस्वरुपी पत्ता अशा काही अटी आहेत. हिंसाचाराचा इतिहास असलेल्या अर्जदाराचा परवाना नाकारण्याचा अधिकार प्रांतीय सार्वजनिक सुरक्षा आयोगाला असतो. सार्वजनिक ठिकाणी बंदूक वापरण्यास अथवा बाळगण्यास परवानगी नसते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास तीन वर्षांची कैद होते. त्यात पाच वर्षांपर्यंत वाढही होऊ शकते. अग्निशस्त्राचा वापर स्वतःच्या लाभासाठी केल्यास एक कोटी येनचा दंड होतो. अग्निशस्त्राशिवाय जपानमध्ये सहा सेंटीमीटरपेक्षा जास्त लांबीची धारदार शस्त्रे बाळगण्यास बंदी आहे. एवढ्या निर्बंधांमागे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानचे झालेले निर्लष्करीकरण कारणीभूत असल्याचे काहींचे मत आहे. काहींच्या मते जपानमध्ये एकूणच गुन्हेगारी खूप कमी असल्याने जपानच्या नागरिकांना अग्निशस्त्रांची एवढी गरज वाटत नाही.
भारतातील शस्त्रास्त्र कायद्यावरील काही निर्बंध:
भारतीय कायदे शस्त्रास्त्र विक्री आणि त्यांच्या बेकायदा व्यापाराला प्रामुख्याने प्रतिबंध करतात. परवाना असलेल्या शस्त्रांचाही वापर कमी करण्यासाठीच्या तरतुदी त्यात आहेत. उत्पादकाचे नाव, नोंदणी क्रमांक अथवा अधिकृत ओळखचिन्ह नसलेले निनावी अग्निशस्त्र विकणे भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा असून, तसे केल्यास एक ते तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. तसेच परवान्याशिवाय अग्निशस्त्रे अथवा दारूगोळ्याची आयात-निर्यात अथवा देशांतर्गत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची परवानगी नाही. अग्निशस्त्रात अवैध बदल (बंदुकीची नळी छोटी करणे अथवा नकली अथवा खेळातील अग्निशस्त्राचे खऱ्या अग्निशस्त्रात रूपांतर करणे) केल्यास तीन वर्षांची कैद होऊ शकते. यात सात वर्षांपर्यंत वाढ होऊ शकते. अशा शस्त्रांची अवैध निर्मिती, विक्री अथवा हस्तांतरण केल्यास दंडासह किमान सात वर्षे तुरुंगवास अथवा जन्मठेपही होऊ शकते. क्रीडाक्षेत्रात अथवा शेतात पीक संरक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘बोअर गन’ला परवानगी आहे. हानिकारक द्रव अथवा वायू सोडणारी अथवा जी शस्त्रे वापरताना त्यांची कळ (ट्रिगर) वापरण्यासाठी अधिक दाब देण्याची गरज असते अशी शस्त्रे भारतात प्रतिबंधित शस्त्रे आहेत.
